Old Pension Scheme: महाराष्ट्र की शिदें सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने नवंबर 2005 के बाद सर्विस ज्वाइन किया है वे ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प को चुन सकते हैं. महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
राज्य के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे. वे पुरानी पेंशन स्कीम की मांग के समर्थन में हड़ताल पर भी चले गए. जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया है कि नवंबर 2005 के बाद जिस भी सरकारी कर्मचारी ने सर्विसेज ज्वाइन किया है उनके पास ये विकल्प होगा कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम को चुन सकें.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों के फेडरेशन के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, कैबिनेट के इस फैसले से राज्य सरकार के 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका सेलेक्शन नवंबर 2005 से पहले हो गया लेकिन इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिला था. नवंबर 2005 से पहले 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने सर्विसेज ज्वाइन किया था उन्हें अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है. राज्य में 2005 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था.
केंद्र सरकार के कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं. पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया है. हालांकि सरकार कह चुकी है कि एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है.
हालांकि सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे का अध्ययन कर रही है. ये कमिटी एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे पर गौर कर रही है. साथ ही ये देख रही कि क्या इसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने की दरकार है. राजस्थान, छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के बाद महाराष्ट्र भी ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने राज्यों में बहाल कर चुकी हैं.
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