Ladakh People Protest in Jammu (File)
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पूर्ण राज्य का दर्जा व अन्य मांगों को लेकर लद्दाख के दो प्रमुख संगठन लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने तीन फरवरी को कारगिल बंद-लेह चलो का आह्वान किया है। पहले लेह एपेक्स बॉडी ने मांगों को लेकर तीन फरवरी को लेह चलो का आह्वान किया। फिर उनके समर्थन में कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने कारगिल बंद की घोषणा की। इस बीच एलएबी-केडीए को गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है।
दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से पिछले महीने मांगों से संबंधित ज्ञापन गृह मंत्रालय को सौंपा था। इस बीच मैगसायसाय पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक विरोध के अगले दिन यानी रविवार को भूख हड़ताल करेंगे।
इसी बीच इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट (आईकेएमटी) के इमाम जुम्मा शेख हामिद नासिरी ने शुक्रवार को नमाज के बाद जनता से तीन फरवरी को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) का समर्थन करने की अपील की।
इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट (आईकेएमटी), जमीयत उलेमा इस्ना अशरिया कारगिल (जेयूआईएके), अंजुमा साहब जमान, सांकू (एएसजेड), अंजुमन इंकलाब ए मेहदी, सुरु (एआईएम) जैसे विभिन्न धार्मिक संगठन भी आम जनता से समर्थन करने की है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ तीन साल के गहन विचार-विमर्श और चार सूत्री एजेंडे से संबंधित लगातार विरोध के बाद, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख की संस्कृति, भूमि, नौकरी, पहचान की सुरक्षा के लिए विरोध की घोषणा की है। आदि
केडीए के सह-अध्यक्ष हाजी असगर अली करबलाई ने कहा कि कई चर्चाओं के बावजूद उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कोई उचित फैसला नहीं किया है। चार दिसंबर, 2023 को गृह मंत्रालय की ओर से उनकी मांगों का विस्तृत मसौदा उपलब्ध कराने के अनुरोध के बाद आश्वासन दिया गया था कि संसद के शीतकालीन सत्र के बाद बातचीत फिर से शुरू होगी।
27 पन्नों का मसौदा प्रस्तुत करने और शीतकालीन सत्र के समापन के बावजूद, आगे की चर्चा के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। भूमि, नौकरियों और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में चिंताओं के आलोक में, करबलाई ने जनता से केडीए द्वारा बुलाए गए कारगिल बंद और लेह एपेक्स बॉडी द्वारा शुरू किए गए “लेह चलो आंदोलन” का समर्थन करने का आग्रह किया।
क्या है मुख्य मांगें
- लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना
- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए
- लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना
- लद्दाख में लोकसभा सीट को एक से बढ़ाकर दो किया जाए
- राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व की मांग