Free PNG Connection Scheme: भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए तरह-तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. अलग-अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग योजनाएं लाई जाती हैं. गरीबों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिलाने के लिए भारत सरकार ने साल 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. जिसमें करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए थे.
तो वहीं अब सरकार एलपीजी कनेक्शन की तरह ही पीएनजी कनेक्शन देने के विचार में है. शुरुआत में जिसे फ्री दिया जाएगा और उस पर सब्सिडी भी दी जाएगी. चुनाव के बाद इस नई योजना का ऐलान हो सकता है. लेकिन जिन लोगों ने पहले ही पीएनजी कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी जमा कर दी है. क्या उनके पैसे वापस होंगे इस योजना के लागू होने के बाद. चलिए जानते हैं.
क्या है सरकार की नई फ्री पीएनजी स्कीम?
साल 2016 में मोदी सरकार ने घर-घर गैस कनेक्शन पहुंचाने के मकसद से उज्ज्वला योजना शुरू की थी. जिसके तहत बीपीएल कार्ड धारक उन महिलाओं को कनेक्शन दिए गए. जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन मौजूद नहीं थे. सरकार ने इस योजना के तहत करीब 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन बांटे. तो अब वहीं खबरें यह हैं कि सरकार एलपीजी गैस कनेक्शन की तरह ही पीएनजी गैस कनेक्शन बांटने के विचार में है.
इस योजना का नाम प्रज्वला योजना होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसमें भी मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे और सब्सिडी दी जाएगी. चुनाव के बाद इस योजना को लागू किए जाने का विचार चल रहा है. इस योजना के तहत पीएनजी कनेक्शन देने में, उसके इन्स्टॉलेशन में और सिक्युरिटी फी में छूट और सब्सिडी दी जा सकती है. हालांकि इस योजना को लेकर कैबिनेट से मंजूरी लेने की जरूरत होगी.
क्या सिक्योरिटी मनी होगी वापस?
पीएनजी के नए कनेक्शन के लिए फिलहाल लोगों को ₹7000 देने पड़ रहे हैं. जो कि रिफंडेबल हैं. जिसमें ₹6000 इंस्टॉलेशन के और ₹1000 कंजप्शन के लिए है. तो साथ ही 275 रुपये नॉन रिफंडेबल एडमिन चार्ज के तौर पर लिए जा रहे हैं. सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को लेकर नई स्कीम के बारे में अभी किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है.
यह तय नहीं हुआ है इस योजना के तहत फ्री कनेक्शन का लाभ किन-किन को मिलेगा. अगर उज्जवला योजना की तरह ही इस योजना को लागू किया गया. तो इसमें फिर गरीब परिवारों की महिलाओं को फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे. सामान्य लोग जिस प्रकार से कनेक्शन ले रहे हैं उसी प्रकार से उन्हें लेने होंगे. यानी उन्हें इस स्कीम में कोई छूट नहीं मिलेगी.
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