Bajrang Punia refuses to appear in selection trials under WFI, moves court against selection competition | WFI के कुश्ती ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे बजरंग, साक्षी,विनेश: विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका; सुनवाई आज

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5 घंटे पहले

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बजरंग, साक्षी और विनेश ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित चयन ट्रायल को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली है। भारतीय कुश्ती संघ ने 10 और 11 मार्च को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल कराने का फैसला किया है। इसके लिए बजरंग, साक्षी और विनेश को भी संघ की ओर भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार को अदालत की शरण ली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बजरंग ने कहा,’ मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित खेल ईकाई ट्रायल का ऐलान कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है। अगर एडहॉक कमेटी या सरकार ट्रायल कराएगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से अतीत को भुलाकर ट्रायल में भाग लेने के लिए कहा। बजरंग ने कहा कि वह अकेले नहीं बल्कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी ट्रायल में नहीं उतरेंगी। उन्होंने कहा,’यह हमारा संयुक्त फैसला है। इसमें हम साथ हैं।

WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने सभी से भाग लेने का किया था अनुरोध
संजय सिंह ने बयान में कहा कि मैं भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी मान्यता प्राप्त इकाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन करने के लिए ट्रायल 10 और 11 मार्च को होगा। ये ट्रायल्स IG खेल परिसर के केडी यादव कुश्ती इंडोर स्टेडियम में होंगे।

बयान के अनुसार, चयन ट्रायल्स 11 से 16 अप्रैल तक बिश्केक (किर्गिस्तान) में सीनियर एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप और 19 से 21 अप्रैल तक उसी स्थान पर एशियाई ओलिंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन करने के लिए आयोजित किए जाएंगे।

WFI से हटाया था बैन
इससे पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर लगा निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने साल 2023 अगस्त में भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया था, क्योंकि WFI तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा था। वहीं, दूसरी ओर, भारतीय खेल मंत्रालय ने WFI की नवचयनित कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनकी हर कार्यप्रणाली पर रोक लगाई थी।

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