नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि गूगल ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2200 से अधिक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स को हटा दिया है. सरकार लगातार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य नियामकों के साथ जुड़ी हुई है और वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
उन्होंने कहा कि MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2021-जुलाई 2022 के दौरान, गूगल ने लगभग 3500 से 4000 लोन ऐप्स की समीक्षा की थी और 2500 से अधिक लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था. इसी तरह, उन्होंने कहा, सितंबर 2022-अगस्त 2023 के दौरान 2200 से अधिक लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से हटा दिया गया.
लोन ऐप्स को लेकर पॉलिसी अपडेट की
मंत्री ने बताया कि इसके अलावा गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स को लाने के संबंध में अपनी नीति को अपडेट किया है और केवल उन ऐप्स को प्ले स्टोर पर अनुमति दी गई है, जो विनियमित संस्थाओं (आरई) या आरईएस के साथ साझेदारी में काम करती हैं. उन्होंने कहा कि भारत में लोन ऐप्स के लिए सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों की आवश्यकताएं है और इसके अतिरिक्त नीति भी लागू की है. उन्होंने आगे कहा कि रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन देने पर नियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य डिजिटल लोन देने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना है. इसके साथ ही ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल लोन तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाना है.
पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया
उन्होंने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय (MHA) लगातार आधार पर डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है. उन्होंने कहा कि नागरिकों को अवैध लोन ऐप्स सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ भी लॉन्च किया है.
साइबर अपराध रोकने के लिए लोगों को कर रहे जागरूक
उन्होंने कहा, साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न पहल कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया खातों के माध्यम से साइबर सुरक्षा युक्तियां, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन, ‘सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं’ का प्रकाशन शामिल है. सरकारी अधिकारी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों आदि के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इनके अलावा आरबीआई और बैंक एसएमएस (लघु संदेश सेवा) के माध्यम से साइबर अपराध पर संदेशों के प्रसार के माध्यम से साइबर अपराध जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं. इसके अलावा, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बीएएटी) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो धोखाधड़ी और जोखिम के बारे में जागरूकता पर केंद्रित है. एक अन्य सवाल पर कराड ने कहा कि जनसमर्थ पोर्टल क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के तहत लोन प्राप्त करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था.
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक लॉन्च होने के बाद से जनसमर्थ पोर्टल से जुड़ी उक्त योजनाओं के तहत कुल 1,83,903 लाभार्थियों ने लोन लिया है. कराड ने एक अलग जवाब में कहा कि 2022-23 के दौरान यूपीआई से संबंधित धोखाधड़ी के 7.25 मामले सामने आए. इन धोखाधड़ी मामलों में शामिल राशि 573 करोड़ रुपये थी.
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FIRST PUBLISHED : February 6, 2024, 16:48 IST