वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दावा किया है कि यह अंतरिम बजट (Budget 2024) युवा, महिला, किसान और मजदूर जैसे 4 स्तंभों को मजबूत करेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट अगले लोकसभा चुनाव की जीत के आत्मविश्वास से भरपूर नजर आता है। इसे पेश करने से पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार आगामी जुलाई में अपना पूरा बजट पेश करेगी और इस अंतरिम बजट में आगामी बजट के दिशानिर्देशों का केवल उल्लेख भर होगा।
अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय और आधारभूत संरचना के निर्माण पर फिर से बल दिया गया है। इसमें रेलवे आधारभूत संरचना में विगत के फ्रेट कोरीडोर निर्माण के अलावा तीन और ऊर्जा-सीमेंट-इस्पात ढुलाई कोरीडोर, बंदरगाह कनेक्टीविटी कोरीडोर और हाई डेनसिटी ट्राफिक कोरीडोर विकसित किये जाने की घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है। ये चारो कोरीडोर पीएम गतिशक्ति की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा होंगे। पैसेंजर ट्रेनों की मौजूदा 40 हजार बोगियों को वंदे भारत बोगी में तब्दील किया जाएगा।
बजट में भारत के हवाई परिवहन का वृहद रोडमैप प्रस्तुत कर बताया गया है कि भारत में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर अब 149 हो गई है और टीयर 2 और 3 के शहरों में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसके तहत 570 नये हवाई रूट बने हैं। यही वजह है कि भारत में 1000 नये हवाई जहाज के खरीद आर्डर दिये गए।
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जनकल्याण को प्राथमिकता
वित्तमंत्री ने दर्शाया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 7 नये आईआईटी, 16 नये ट्रिपल आई टी, 2 हजार आई टीआई, 15 एम्स स्थापित करने के साथ करीब 1। 84 करोड युवाओं का कौशल विकास किया। सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों मसलन रसोई ईंधन, नल जल, बिजली कनेक्शन, पक्के मकान, मुफ्त राशन, बैंक खाता, शौचालय निर्माण के जरिये पिछले दस सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कुल मिलाकर गांवों में करीब तीन करोड पक्के मकान गरीबों को दिये गए और करीब 2 करोड़ और पक्के मकान बनाये जाने का आगामी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुफ्त सोलर बिजली
वित्तमंत्री ने देशभर में करीब एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने तथा उन घरों में 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की गई। बताया गया है कि इससे 15 हजार करोड़ रुपये के बिजली की बचत होगी। गोवर्धन और मत्स्य को लेकर एक नया मिशन और मंत्रालय बनाये जाने का भी अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया जिसमे यह कहा गया कि इससे 55 लाख नये रोजगार हासिल होंगे।
3 करोड़ लखपति महिलाएं
वित्तमंत्री ने तीन राजनीतिक समूहों मसलन किसान, मजदूर और मध्यवर्ग के अलावा महिलाओं व युवाओं को विशेष रूप से साधने का प्रयास किया है। महिला स्व-सहायता समूहों की उल्लेखनीय प्रगति का ब्यौरा देते हुए वित्तमंत्री ने इनकी मौजूदा 83 लाख की संख्या को बढ़ाकर 1 करोड़ करने की घोषणा की। बताया गया कि इसमे करीब 9 करोड़ महिलाओं के स्वरोजगार व जीवन आशा जुड़ी हुई है। इनमें करीब 3 करोड महिलाएं अब लखपति बीबी की श्रेणी में आ चुकी है जिनकी संख्या मोदी सरकार बढ़ाकर तीन करोड करना चाहती है।
आयकर सीमा 7 लाख
देश में आयकर रिटर्नकर्ताओं की संख्या पिछले नौ साल में दोगुनी बढ़कर करीब साढे सात करोड़ होने, आयकर की सीमा सात लाख सालाना होने, जीएसटी राजस्व में यथोचित बढ़ोत्तरी के उल्लेख के साथ वित्तमंत्री ने वर्ष 2010 तक के 25 हजार रुपये तक के प्रत्यक्ष कर बकाये के चल रहे सभी मुकदमे वापिस लेने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मौजूदा स्थिति ने मोदी सरकार को मुस्कुराने का मौका दिया है और यह मौका ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव आसन्न है। अंतरिम बजट में लोकलुभावन घोषणाओं की बौछार नहीं है फिर भी ये लोगों को गुदगुदा रहा है।