आज की खास खबर | चुनावी तोहफे शुरू, घोषणाओं का अंबार

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) की तारीखें घोषित होने और आचार संहिता लागू होने के पहले ही बीजेपी (BJP) सहित विभिन्न पार्टियां चुनावी मोड़ में आ चुकी हैं।  हर पार्टी के नेता जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए तरह-तरह की बयानबाजी करने के साथ आश्वासनों और वादों की खैरात बांटने में लगे हैं।  ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि शीघ्र ही चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने से लोकलुभावन वादे करना और तरह-तरह के प्रलोभन देना संभव नहीं रह जाएगा। चूंकि बीजेपी के पास संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए अन्य पार्टियों के मुकाबले वह जनता को प्रभावित करने की बेहतर स्थिति में है। कार्यकर्ताओं का बड़ा कैडर भी बीजेपी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में सक्रिय हो गया है।

मोदी की गारंटी पर जोर

बीजेपी का तुरूप का पत्ता है- मोदी की गारंटी।  इसके जरिए जनता की भलाई ओर देश के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं और उठाए गए कदमों को गिनाया जा रहा है।  कोशिश यही है कि लोगों को अच्छी तरह याद रहे कि बीजेपी और खास तौर पर मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उनके लिए क्या-क्या किया और उनकी जिंदगी किस तरह बेहतर बनाई।  इस संदर्भ में मोदी गारंटी के तहत जानकारी दी जा रही है कि सरकार का संकल्प विकसित भारत है जिसमें 4 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया।  देश के 14 करोड़ लोगों को नल से जल प्रदान किया जा रहा है।  भारत में विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टम लाया गया जिससे समृद्धि बढ़ रही है आधुनिक खेती व समृद्ध किसान पर सरकार जोर दे रही है और पिछले 10 वर्षों में खाद पर सब्सिडी साढ़े तीन गुना बढ़ाई गई।  उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोई घरों को धुआं मुक्त किया गया।  खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने से 10 वर्ष में उसकी बिक्री 4। 4 गुना बढ़ गई। 

सरकार जानती है कि प्रशासन यानी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को खुश रखना जरूरी है।  इसलिए होली से पहले केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया।  इस तरह अब यह भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी हो गया।  यह एक बड़ा फैसला है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी।  पेंशनरों को भी इससे फायदा मिलेगा।  ग्रेज्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई।  यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी।  इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,869 करोड़ रुपए का भार आएगा।  गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।  हर सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी दी जाएगी।  प्रधानमंत्री ने कोलकाता में पानी के भीतर चलनेवाली मेट्रो का उद्घाटन किया।  वे बंगाल में केंद्र द्वारा किए जा रहे विकास कार्य की बानगी पेश करना चाहते है।  बीजेपी शासित राज्यों में भी विभिन्न लोकलुभावन घोषणाएं हो रही हैं।  यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली देने का एलान किया गया। 

कश्मीर में 53 प्रोजेक्ट

अपने कश्मीर दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने 64,00 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागतवाली 53 परियोजनाओं का उद्घाटन किया व 1,000 नौजवानों को नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे।  उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में पर्यटकों के आने में भारी वृद्धि हुई है।  बीजेपी तीर्थस्थानों को विकास से भी पर्यटन बढ़ने का श्रेय लेती है। 

अन्य पाटियां पीछे रह गईं

संसाधनों की कमी की वजह से और अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार नहीं होने से विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बराबरी कर पाने में असमर्थ हैं।  बीजेपी ने अपने मंत्रियों, सांसदों और कार्यकताओं को विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दे रखी है।  कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 30 लाख नौकरियां और हर ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए नगद देने का वादा किया है।  किसानों को एमएसपी देने का भी कांग्रेस का वादा है।  जब तक आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं होता, घोषणाओं का दौर जारी रहेगा।  इनमें कुछ जुमले भी होंगे जो सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं।  बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता।